यूपी में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे

*ब्रेकिंग न्यूज़-यूपीटीवी लाइव*


Lko- कैबिनेट फैसले अपडेट


दर्जनों प्रस्तावों को कैबिनेट में मिली मंजूरी-


पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना से जुड़ा फैसला। 


बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को लेकर फैसला


डीपीआर बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ


परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए DPR


6 महीने में डीपीआर बनाया जाएगा


महिला अपराधों पर बहुत बड़ा फैसला


218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे


पॉक्सो को लेकर 74 नए कोर्ट बनेंगे


144 फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप मामले देखेंगे


महिला अपराध के मामले एफटीसी में चलेंगे


42 हजार से अधिक मामले लंबित हैं


प्रदेश में पॉक्सो में 42379 केस लंबित हैं


लंबित मामलों का निस्तारण FTC में होगा


खर्च का 60 फीसदी केंद्र सरकार देगी


प्रति कोर्ट पर 75 लाख का खर्च आएगा


प्रदेश में 218 नए जजों के पद सृजित होंगे


प्रदेश में 25749 मामले बलात्कार के लंबित


SGST को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला


SGST फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ


10 फीसदी इंसेंटिव देने का प्रस्ताव पास


PPP मॉडल पर इलेक्ट्रिक बस चलाने को मंजूरी


लखनऊ, मेरठ,प्रयागराज,आगरा,कानपुर, काशी


अलीगढ़,मुरादाबाद, मथुरा,झांसी, शाहजहांपुर,बरेली


गाजियाबाद, गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी


3 नगर निगम सीमा विस्तार को मंजूरी मिली


अयोध्या,गोरखपुर और फिरोजाबाद में मंजूरी


अयोध्या के 41 गांव निगम में शामिल होंगे


जेवर एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास


निर्माण संस्था ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल


ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को मंजूरी मिली


पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैबिनेट का फैसला


पेड़ों की कटान की नई लिस्ट कैबिनेट में मंजूर


एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 5 फीसदी वैट मंजूर


GST काउंसिल ने राज्य सरकार को दी मंजूरी


शासकीय भवन निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास


अब निर्माण के लिए डीपीआर PWD बनाएगा


50 करोड़ से ज्यादा के भवनों पर फैसला


भवनों की बेहतर क्वालिटी के लिए प्रस्ताव


महिला,बाल अपराधों पर कैबिनेट का बड़ा फैसला


योगी सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया


यूपी में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे


इन कोर्ट में महिला अपराधों पर ही सुनवाई होगी


पॉक्सो के मामलों के लिए 74 नए कोर्ट बनेंगे


महिला अपराधों पर 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे


प्रति कोर्ट बनाने का 75 लाख का खर्च आएगा


पूरे खर्च का 60 फीसदी पैसा केंद्र सरकार देगी


प्रदेश में 218 नए जजों के पद सृजित होंगे


ADJ स्तर के पद इन कोर्ट के लिए सृजित होंगे


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